मानदेय और प्रोत्साहन भत्ते की राशि से असंतुष्ट हुआ उपनल कर्मचारी महासंघ, 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक के बाद बनेगी आंदोलन की अगली रणनीती

उत्तराखंड सरकार ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों को साधने के लिए कैबिनेट के माध्यम से मानदेय बढ़ाने और प्रोत्साहन भत्ता देने का बड़ा फैसला किया। लेकिन प्रोत्साहन भत्ता देने का आदेश जारी होने के साथ ही उपनल कर्मचारी महासंघ नाराज हो गया है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मिलकर नई व्यवस्था का विरोध किया है। महासंघ के महामंत्री हेमंत रावत का कहना है कि प्रदेश के सभी विभागों में भत्तों को लेकर एकरूपता नहीं है।

वहीं जो प्रोत्साहन भत्ता उपनल कर्मियों को देने के आदेश हुए है, वो तीन माह में एक बार मिलेगा। हम सरकार के इस फैसले का विरोध करते है। साथ ही 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अगर सरकार फैसले में बदलाव नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी उपनल कर्मियों की मांग का समर्थन किया है। साथ ही सरकार से पूरे विषय पर बात करने का भरोसा महासंघ को दिया है।