उत्तराखंड में गरीब परिवारों के लिए शुुरु की गई इस योजना की केंद्र ने की तारीफ़, कहा देश के लिये अभिनव पहल है यह योजना
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा
जल जीवन मिशन के तहत राज्य में गरीब परिवारों को एक रूपये पेयजल कनेक्शन देने के लिये मुख्यमंत्री की की सराहना
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड बन सकता है मॉडल स्टेट
योजना के क्रियान्वयन में धनराशि की नहीं होगी कमी
देहरादून। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्यम से मुख्यमत्रीं त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ राज्य में जल जीवन मिशन के तहत संचालित किये जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समयबद्धता वाले जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिये धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी। राज्य में योजना के तहत एक रूपये में पेयजल कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए इसे देश के लिये अभिनव पहल बताया।
उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड मॉडल स्टेट बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालातों के बावजूद भी देश में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति सन्तोषजनक है। उन्होंने कहा कि योजना में धन की कमी न हो इसके लिये 15 वें वित्त आयोग द्वारा भी 60 हजार करोड़ पंचायती राज विभाग को दिये गये हैं जिसमें से 30 हजार करोड़ पेयजल से सम्बन्धित योजनाओं पर व्यय किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश में पिछले एक वर्ष में 2.25 करोड़ घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया है।
उत्तराखण्ड में 2022 तक हर घर नल से जोड़ने का है लक्ष्य
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में 2022 तक प्रत्येक घर को नल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये 1500 कनेक्शन प्रतिदिन दिये जाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी गई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक तंत्र विकसित करने के साथ ही कार्य अवधि बढ़ा कर कार्य करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य राज्य के लोगों के व्यापक हित में है अतः इसमें कोई लापरवाही न हो यह देखा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अधिप्राप्ति नियमावली में भी संशोधन कर सीमान्त क्षेत्रों के विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले गांवों को हर घर नल से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रू. 2350 के स्थान पर गरीब परिवारों को एक रूपये में कनेक्शन देने की योजना को आम जनता द्वारा काफी सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 25 दिसम्बर तक देहरादून व बागेश्वर जनपद के अवशेष सभी घरों को नल से जोड़ दिया जायेगा। इसकी कार्य योजना भी तैयार की गई है। राज्य के सभी घरों को 2022 तक नल से जोड़ने के लक्ष्य के प्रति मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है।
इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति सचिव ए.पी. सिंह, सचिव नितेश झा, प्रभारी सचिव आशीष जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
