उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या होना आम बात है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता को बड़ी राहत देते हुए कोविड टीका लगवाने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब बिना पंजीकरण के भी ग्रामीण सीधे टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीके लगाने के लिए 145 मोबाइल टीमें भी तैनात की हैं। सरकार को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या होने के साथ ही स्मार्ट फोन पर पंजीकरण करने की जानकारी न होने के कारण लोगों को कोरोना टीका लगवाने में दिक्कतें पेश आ रही थीं। जिसको देखते हुए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया और अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिना पंजीकरण के भी सीधे नजदीकी केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनका पंजीकरण टीकाकरण केंद्र में ही आधार और मोबाइल नंबर से किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में टीकाकरण के लिए 145 मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें तैनात की हैं। साथ ही इनकी संख्या बढ़ाकर सरकार ने 290 मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें बनाने का लक्ष्य रखा है।
ज़िलावार मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें पर नज़र डाले तो-
जिला प्रस्तावित स्थापित
अल्मोड़ा 01 01
बागेश्वर 18 18
चमोली 09 09
चंपावत 12 10
देहरादून 29 18
हरिद्वार 31 31
नैनीताल 125 05
पौड़ी 15 15
पिथौरागढ़ 02 02
रुद्रप्रयाग 06 06
टिहरी 09 05
ऊधमसिंह नगर 15 07
उत्तरकाशी 18 18
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है या कनेक्टिविटी की समस्या है। उन क्षेत्रों के लोग सीधे केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में 145 मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें तैनात हैं। जिनको 290 तक करने का लक्ष्य है -जेसी पांडे, स्टेट नोडल अधिकारी आईईसी
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जिससे लोगों के घर के पास ही वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध हो सके -अनूप नौटियाल, अध्यक्ष, सोशल डवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन
