ईको टास्क फोर्स के विषयों को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने की बैठक, सीमांत राज्य उत्तराखंड में ईको टास्क फोर्स का काम आगे भी रहेगा जारी

वन मुख्यालय के मंथन सभागार में वन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में ईको टास्क फोर्स के अधीन राज्य वित्त पोषित कम्पनियों ( 127 एवं 130 इन्फैन्ट्री बटालियन) राज्य सरकार पर बकाया देनदारी के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी। बैठक में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, ईको टास्क फोर्स के अधिकारी एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करने के उपरान्त 127 Inf Bn (TA) Eco Gharwal एवं 130 Inf Bn (TA) Eco Kumaon ईको टास्क फोर्स के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया गया। ईको टास्क फोर्स के प्रतिनिधि द्वारा भी प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में ईको टास्क फोर्स द्वारा कराये गये कार्यों इत्यादि के बारे में समीक्षा की गई। वर्तमान में प्रदेश में ईको टास्क फोर्स की 4 कम्पनियां कार्यरत हैं, जिनमें से 2 भारत सरकार द्वारा तथा 2 कम्पनियां उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। ईकोटास्क फोर्स द्वारा अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2022 तक सिविल सोयम, वन पंचायत एवं बंजर भूमि में लगभग 12000 है0 वृक्षारोपण किया गया है। वन मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखण्डता को ध्यान में रखते हुये ईको टास्क फोर्स की गतिविधियों को जारी रखा जाना आवश्यक है। अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि ईको टास्क फोर्स में पूर्व सैनिक एवं प्रादेशिक सेना द्वारा चलाये जा रहे एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाओं को आगे के 5 वर्षों के लिये विस्तारित किया जाये। ईको टास्क फोर्स की 2 राज्य पोषित कम्पनियों के अधिष्ठान पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 30 सितम्बर 2022 तक की जाने वाली प्रतिपूर्ति की देनदारी ₹135.23 करोड़ हो चुकी है। मंत्री द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से अधिक मजबूत नहीं है। इस वर्ष से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात प्रदेश सरकार को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अब विद्यमान नहीं है तथा राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर गंतव्य आधारित कर संग्रह ( Tax collection) की व्यवस्था होने के कारण राजस्व की पर्याप्त प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः ईको टास्क फोर्स के अधिष्ठान व्यय की देनदारी की अब तक की जाने वाली प्रतिपूर्ति की देनदारी ₹135.23 करोड़ को माफ करने हेतु वन मंत्री द्वारा रक्षा मंत्री, भारत सरकार से बैठक की जायेगी। ईको टास्क फोर्स के भविष्य में होने वाले अधिष्ठान व्यय हेतु उत्तराखण्ड के भुगतान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के हिमालयी राज्य होने के दृष्टिगत भारत सरकार से 90% केन्द्रांश व 10% राज्यांश के फॉर्मूले पर किये जाने हेतु अनुरोध किया जायेगा ।