Monday, May 27, 2024
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उत्तराखंड

बुजुर्ग़ो का त्रिवेंद्र रावत सरकार ने रखा ख़्याल, 60 साल से ऊपर आयु के बुजुर्ग़ो को सरकार देगी होम सर्विस

देहरादून-  उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार ने जनहित से जुड़ी कई योजनाओं के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कोरोना महामारी में बेरोजगार युवाओं के लिये उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़ने के लिये आवेदन किया है। वहीं अब कोरोना संकट में बुर्जगों के लिये एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेन्द्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में 60 साल से अधिक आयु के नागरिक रहते हैं। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे एक कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, तकनीशियन, ड्राइवर, रसोइया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद के अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि इसके लिए कुछ शुल्क भी चुकाना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में यह योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दो माह के भीतर योजना सफल रही तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

उपनल करेगा प्रशिक्षित युवाओं का होगा पंजीकरण
होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, प्रदेश के आईटीआई, पॉलिटेक्नीक के डिप्लोमा धारक, पंजीकृत नर्सें, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को वरीयता दी जाएगी।

होम सर्विस के लिए उपनल तय करेगा शुल्क
वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली होम सर्विस के लिए शुल्क तय किया जाएगा। यदि किसी बुजुर्ग को घर में प्लंबर सेवाओं की जरूरत है। उसे मल्टी सर्विस सेंटर में कॉल करके सेवा की की मांग करनी होगी। उपनल की ओर से तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शुल्क का भुगतान होम सर्विस लेने वाले वरिष्ठ नागरिक को करना होगा। योजना में सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रशिक्षित कामगार या श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड उपनल के पास होगा। वहीं, पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे सेवा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी रहेगी।

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