उत्तराखण्ड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने सचिव ऊर्जा को लिखा पत्र, मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता के अनुसार उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग

उपरोक्त विषयक ऊर्जा मंत्री डॉ० हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा” के समस्त घटक संगठनों के साथ आपकी एवं ऊर्जा के तीनों निगम प्रबन्धनों की उपस्थिति में हुई विभिन्न वार्ताओं तथा दिनांक 05.10.2021 को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ताओं के कम में स्मरण कराना है, जिसमें जिसमें मोर्चे के घटक एवं उत्तराखण्ड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधित के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों में विगत कई वर्षों से उपनल के माध्यम से कार्योजित सैकड़ो संविदा कार्मिकों को श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तेलंगाना राज्य की भांति T.S. Power Utilities (TSTRANSCO. ISGENCO & TSDISCOMS) के अन्तर्गत कान्ट्रेक्ट / ऐजेन्सी / फर्म के माध्यम से नियोजित लगभग 24,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (Industrial Dispute Act, 1947) की धारा 18 (1) के तहत नियमित करने की मांग की गई थी। जिसके सम्बन्ध में मोर्चे तथा संगठन को आश्वस्त किया गया था कि ऊर्जा अनुभाग “उत्तराखण्ड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन” के पक्ष में मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों एवं तेलंगाना राज्य द्वारा जारी नियमितिकरण नियमावली का संयुक्त रूप से परीक्षण / समीक्षा कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अतः श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय तथा तेलंगाना राज्य द्वारा जारी नियमितिकरण नियमावली को इस अनुरोध एवं अपेक्षा के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त पर आप अपने स्तर से संयुक्त रूप से परीक्षण / समीक्षा करवाने की महान कृपा करेंगे जिससे ऊर्जा के तीनों निगमों में वर्षों से उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों के नियमितिकरण की दिशा में ठोस / सकारात्मक कार्यवाही की जा सके। इस हेतु संगठन का प्रत्येक सदस्य आपका आजीवन आभारी रहेगा।