टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखी चिट्ठी, टिहरी बांध विस्थापितों की मांगो पर राहत देने की मांग, टिहरी क्षेत्र को केंद्र के नियमानुसार मिले ओबीसी का दर्जा: उपाध्याय
टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर टिहरी क्षेत्र के विस्थापितों की समस्याओं को उठाने का काम करते हुए राहत की मांग की है। ऊर्जा मंत्री को लिखे पत्र पर नजर डाले तो, ” मैं विनम्रतापूर्वक आपको यह पत्र उन लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए लिख रहा हूं, जो टिहरी बांध परियोजना के निर्माण से प्रभावित हुए हैं, जो राष्ट्र के विकास के लिए अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का त्याग करते हुए नुकसान झेल रहे हैं। टिहरी बांध परियोजना के पूरा होने के वर्षों बाद देश में बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है, उनकी स्थिति पर सरकार का तत्काल ध्यान देने की मांग है। जैसा कि आप जानते होंगे, टिहरी बांध के निर्माण ने इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला क्योंकि वे पूरी तरह से/आंशिक रूप से विस्थापित हो गए थे और उन्हें भूमि, खेती, व्यवसाय, आजीविका और बाद में शिक्षा और रोजगार के अवसरों का नुकसान हुआ था। मैं यह हमारी जनता के इस वर्ग के कुछ मुआवजे के उपायों पर विचार करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं।
जबकि इन गंभीर नुकसानों की पूरी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती है, यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि केंद्र सरकार आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन और दिशा में उनकी मांगों पर विचार करे ताकि उनके जीवन और आजीविका को आंशिक रूप से बहाल किया जा सके। इस संबंध में, मैं आपके विचारार्थ निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:
1. झील से सटे विस्थापित परिवारों को लघु व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पट्टा दिया जाना चाहिए।
2. वर्तमान में टिहरी बांध से आने वाली रॉयल्टी का 12.5% यूके सरकार को दिया जाता है, जबकि इसका कम से कम 50% हिस्सा विशेष पैकेज के रूप में टिहरी क्षेत्र को आवंटित किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें टीएचडीसी में नियोजित किया जाना चाहिए।
4. टिहरी बांध परियोजना से सीएसआर निधि का 80% टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए ताकि लोगों को हुए विभिन्न नुकसानों की भरपाई की जा सके।
5. टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसे एनआईटी के रूप में अपग्रेड किया जाना है।
6. टिहरी बांध के कारण, यह क्षेत्र विकास, विकास और प्रगति के राष्ट्रीय आख्यान में 30 वर्षों से पिछड़ गया है। इसकी भरपाई के लिए युवा पीढ़ी को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय स्तर का आरआईएमसी या सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिए।
7. बांध के निर्माण से प्रेरित आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को मान्यता देने के लिए टिहरी क्षेत्र के लोगों को केंद्रीय स्तर के ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
8. स्थानीय लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
9. हमें मध्य हिमालय के लिए सतत और समावेशी विकास नीति सुनिश्चित करनी चाहिए।
10. सरकार को लोगों के वन अधिकारों की बहाली पर विचार करना चाहिए।
11.स्थानीय लोगों को 24 घंटे बांध का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मुझे आशा है कि आप इन बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे जो अकेले मेरे द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं बल्कि यहां के लोगों की लोकप्रिय इच्छा को दर्शाते हैं।
मुझे आपके साथ इस पर आगे चर्चा करने में खुशी होगी और जब भी आवश्यकता होगी, आपको अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया जाएगा।”