एडीबी और भारत सरकार ने उत्तराखण्ड में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर किए हस्ताक्षर

एशियन डेवलेप्मेंट बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन सुदृढीकरण और वितरण सुधार परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के लिए हस्ताक्षर किए तथा हो युन जियोग, उप देश निदेशक और अधिकारी एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के प्रभारी द्वारा एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए। उक्त ऋण हस्ताक्षर के अवसर पर सचिव (ऊर्जा) एवं परियोजना निदेशक डॉ० आर मीनाक्षी सुन्दरम एवं अपर सचिव (वित्त) श्री सी० रविशंकर भी उपस्थित रहे।

सुश्री मुखर्जी ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त कहा कि परियोजनाओं हेतु एडीबी फंडिंग बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और उत्तराखंड प्रदेश की जनता को 24X7 बिजली आपूति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

यह परियोजना बिजली प्रणाली नेटवर्क की क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे लोड केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण और संचरण की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, इसमें बिजली की कटौती को कम करने और तकनीकी नुकसान को कम करने के लिए वितरण प्रणाली को उन्नत करना शामिल है।

श्री जियोंग ने कहा कि यह परियोजना 537 किलोमीटर भूमिगत केबल, 354 रिंग मुख्य इकाइयों और 99 कॉम्पैक्ट सबस्टेशनों से युक्त एक उन्नत और जलवायु लचीला भूमिगत केबल प्रणाली शुरू करके देहरादून शहर के बिजली नेटवर्क बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी। इसके अतिरिक्त, यह अपस्ट्रीम सबस्टेशनों और उनसे जुड़ी बिजली लाइनों को स्थापित करके वर्तमान बिजली प्रणाली को बढ़ाएगा जो बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने, नेटवर्क की भीड़ को कम करने और शहरी और उपनगरीय में बिजली वितरण विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करेगा।

यह परियोजना ग्रामीण पहाड़ी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएगी, उन्हें उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा-कुशल उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगी। एडीबी ऊर्जा संरक्षण और व्यवसाय प्रबंधन कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में जागरूकता और शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी करेगा। इस परियोजना में आजीविका गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी में गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे।

एडीबी के माध्यम से जापान सरकार द्वारा द जापान फंड फॉर प्रोस्पेरस एण्ड रिसाईलेंट एशिया एण्ड पैसेफिक, फाईनेंन्सड बाई द गवर्नमेंट ऑफ जापान ध्रु ए०डी०बी० द्वारा परियोजना की आजीविका वृद्धि, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 02 मिलियन डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा।

एडीबी जलवायु-लचीला बिजली क्षेत्र परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नेतृत्व पाठ्यक्रम और परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करके पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्षमता विकास का समर्थन करेगा। यह एक ऊर्जा तैयार करने के लिए ऊर्जा विभाग के साथ भी सहयोग करेगा तथा उत्तराखंड के निम्न कार्बन ट्रांजिशन का समर्थन करने के लिए ट्रांजिशन रोड मैप भी तैयार करेगा।

उक्त अनुबन्ध में हस्ताक्षर होने के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक पी०सी० ध्यानी द्वारा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृह मन्त्री अमित शाह एवं मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव एस०एस० संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, सचिव (ऊर्जा) डॉ० आर मीनाक्षी सुन्दरम के निरन्तर सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए उनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया जिसके कारण उक्त महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सका।

साथ ही यह भी अवगत कराया कि उक्त ए०डी०बी० सहायतित परियोजनाओं से उत्तराखण्ड में हाल ही में सम्पन्न उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री एवं मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड सरकार के अथक प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों के कम्पनीयों के साथ हुए 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एम०ओ०यू० को धरातल पर उतारने में विद्युत क्षेत्र के और अधिक सुदृढ होने के कारण उक्त उपक्रमों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।