पीसीएस संवर्ग की विभिन्न मांगों का समाधान न होने से नवगठित उत्तराखंड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ बेहद खफा है। संघ ने पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों के लिए नियत पदों पर अन्य संवर्गों के अधिकारियों की तैनाती को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष ललित मोहन रयाल ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को भेजे मांग पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि इस मसले का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। संघ ने आइएएस संवर्ग में पदोन्नति कोटे के 36 में रिक्त चल रहे 20 पदों को शीघ्र भरने समेत अन्य मांगों का भी जल्द समाधान कराने का आग्रह किया गया है। संघ की ओर से भेजे गए मांगपत्र में कहा गया है कि 8900, 8700, 7600 व 6600 ग्रेड पे वेतनक्रम के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। कई पात्र अधिकारी इन पदों पर तैनाती की बाट जोह रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने अफसोस जताया कि न जाने किन कारणों से पात्र अधिकारियों का न तो आइएएस में इंडक्शन किया जा रहा और न उन्हें पीसीएस सेवा में देय वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। इससे अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ रहा है। मांग की गई है कि पात्र अधिकारियों को अविलंब उनके देय वेतनमानों पर प्रोन्नत किया जाए।इसके अलावा संवर्ग में 6600 ग्रेड पे, समयमान वेतनमान से संबंधित विसंगति को तत्काल दूर कराने, वर्ष 2007 और उसके बाद भर्ती अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अविलंब जारी करने, प्रोन्नत कोटे की डीपीसी जुलाई में कराने के साथ ही सीधी भर्ती का अधियाचन समय पर भेजने, जिन विभागों में विभागाध्यक्ष का पद आइएएस और सेकंड इन कमान का पद पीसीएस है, वहां इस व्यवस्था को लागू कराने, व्यवस्था में निजी नापसंदगी के लिए कोई स्थान न रखने, विभागाध्यक्ष के पदों पर पीसीएस संवर्ग के लिए विभागों का स्पष्ट चिह्नीकरण कर तैनाती करने, आयोगों में सचिव पद पर तैनाती को वरिष्ठता का ध्यान रखने, फील्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए समकक्ष पुलिस अधिकारियों के समतुल्य वाहन मुहैया कराने समेत अन्य कई मांगें भी मांगपत्र में शामिल की गई हैं।
