क्या ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की ऊर्जा विभाग में हनक हो गई है कम, आदेश देने के एक माह बाद भी मंत्री के निर्देशों का UPCL प्रबंधन ने नहीं लिया संज्ञान, उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने दोबारा ऊर्जा मंत्री के सामने मुद्दा उठाने का किया फ़ैसला
उत्तराखण्ड ऊर्जा कामगार संगठन की एक बैठक आहूत की गई। जिसकी अध्यक्षता दीपक बेनीवाल, प्रान्तीय कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा की गई। बैठक में कार्मिक समस्याओं के साथ-2 दिनांक 04़.10.2021 को शासन तथा प्रबन्धन के साथ हुये समझौते पर विचार विमर्श किया गया तथा कार्मिकों को अवगत कराया गया कि ए0सी0पी0 का 9, 5, 5 का मुद्दा शत्रुध्न सिंह की वेतन विसंगती कमेटी को रिपोर्ट हेतु सौपा गया है। जिस सम्बन्ध में विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा शत्रुघ्न सिंह के समक्ष भी ऊर्जा कार्मिकों को 9, 5, 5 की ए0सी0पी0 क्यों दी जाए इस सम्बन्ध में तथ्यों को रखा है।बैठक में संगठन के विद्युंत वितरण मण्डल नगरीय के अध्यक्ष एच0सी0 शर्मा की उपाकालि निम प्रबन्धन द्वारा जानबूझ कर पदोन्नती न किये जाने से सम्बन्धित मामला भी उठाया गया तथा इस बात भी चिन्ता व्यक्त की गई की निगम प्रबन्धन के समक्ष इस सम्बन्ध में समस्त तथ्य एच0सी0 शर्मा द्वारा स्वयं तथा संगठन के माध्यम से रखे जाने के बावजूद भी निगम प्रबन्धन हठधर्मी बना हुआ है तथा उनकी पदोन्नती कार्यालय अधीक्षक द्वितीय में नहीं कर रहा है। जबकि इस सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा भी दिनांक 12.09.2021 को उपाकालि प्रबन्ध निदेशक को स्पष्ट आदेश निर्गत कर दिये गये थे कि उक्त प्रकरण की जांच निदेशक मानव संसाधन पिटकुल से कराकर स्थति स्पष्ट करें परन्तु ऊर्जा मंत्री के उक्त आदेश पर भी निगम प्रबन्धन ने कोई कार्यवाहीं नहीं की। जब उक्त आदेश के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई की ऊर्जा मंत्री के उक्त आदेश पर निगम प्रबन्धन द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाहीं की गई तो निगम पत्रांक 738 दिनांक 25.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाहीं प्रक्रियाधीन है। जबकि इस सम्बन्ध में वर्तमान तक एक माह से अधिक का समय बीत जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाहीं ऊर्जा मंत्री के आदेश पर नहीं की गई है। जो उक्त पदोन्नतियों में बरती गई अनियमिताओं की ओर इशारा करता है। इस सम्बन्ध में संगठन का एक प्रतिनिधि मण्डल ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से दिनांक 28.10.2021 को मिलेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संग्रह किये तथ्यों के साथ ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में लाया जायेगा कि किस प्रकार उपाकालि का निगम प्रबन्धन उनके आदेशों की अवेहलना कर रहा है तथा प्रकरण की जांच कराने से बचा जा रहा है। बैठक में एच0सी शर्मा, सोहन शर्मा, मनोज नेगी, बलवंत सिंह, विजयपाल बिष्ट, नीलम बिन्जौला, आशीष सती, विकास, मनोज नेगी, अवतार सिंह बिष्ट, बिरेन्द्र लाल, राजेश सैनी आदि उपस्थित रहे।