पांच राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू, उत्तराखंड में 14 फ़रवरी को होगा मतदान

देहरादून: पांच राज्यों सहित उत्तराखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में सेकंड फेज में चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जायेंगे। नॉमिनेशन कैंडिडेट ऑनलाइन भी कर सकेंगे। 28 जनवरी को नॉमिनेशन की आखिरी डेट रहेगी। 29 जनवरी को स्क्रूटनी होनी है। 31 जनवरी तक कैंडिडेट नाम वापस ले सकते हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होंगे। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ जायेंगे।

*पांच राज्यों में 690 सीटों पर होगा चुनाव*

गोवा 40 सीट
उत्तर प्रदेश 403 सीटे
पंजाब 117 सीट
उत्तराखण्ड 70 सीट
मणिपुर 60 सीट

5 राज्यो में होंगे चुनाव
1620 पोलिंग बूथों पर महिला कर्मचारी रहेगी
हर बूथ पर 1250 मतदाता वोट डाल सकेंगे
उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी जरूरी
900 ऑब्जर्वर चुनाव पर रखेंगे
पैसे के दुरुपयोग पर जीरो टोरलेन्स

हर वोटर को उम्मीदवार का बैकग्राउंड जानने का अधिकार। तीन बार दर्ज केसेज की जानकारी अखबारों में देंगे उम्मीदवार. ECI
सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है
आगामी चुनावों में उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा उपलब्ध है हालांकि यह स्वैच्छिक होगी
करोना पीड़ित मरीजों को मोहिया कराए जाएंगे बैलेट पेपर

पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या में कमी के कारण हमें मतदान केंद्रों को बढ़ाकर 30,330 करना होगा। इससे कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 हो गई है: मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा
चुनाव तैयारी के लिए पहले हमने स्वास्थ्य सचिव, केंद्र सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट के साथ बातचीत की है- मुख्य चुनाव आयुक्त
चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोका जाएगा। गैरकानूनी पैसे-शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है : मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा
महिलाओं के लिए 1620 पिंक पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे

80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान – चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू , चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों को अलर्ट किया।
सभी कर्मचारी पूरी तरह वेक्सीनेटड

सभी मतदान कर्मी कोरोना वारियर माने जाएंगे
सबको डबल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज।।
सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जाएगी – चुनाव आयोग

हर राज्य की विधानसभा सीट का कार्यकाल पांच साल ही रह सकता है। समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे, जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी।हर राज्य की विधानसभा सीट का कार्यकाल पांच साल ही रह सकता है। समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे, जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी।