दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से मांगा सहयोग, कहा_ अगर आती है आप की सरकार तो व्यापारियों के लिए लागू होगा दिल्ली मॉडल

विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देवभूमि बिज़नेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की है। आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से उत्तराखंड में सरकार बनाने में सहयोग मांगा है। ऐसे में सरकार बनने के बाद इन व्यापारी वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से तमाम सहूलियते दी जाएंगे। सिसोदिया ने जिक्र किया कि दिल्ली में दिल्ली सरकार व्यापारी वर्ग के लिए सहूलियत दे रही है जिससे ना सिर्फ व्यापार करने वाले व्यक्ति का विकास हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। दिल्ली में व्यापार के लिए किए गए कामों का बखान करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने के बाद दो सिद्धांत रखे थे। जिसके तहत जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो अपना ही नही बल्कि पूरे प्रदेश का विकास करता है। वहीं सरकार का काम सरकार को चलाना ना कि सरकार का काम व्यापार करना है। यही नहीं, व्यापारी अपना व्यापार सही ढंग से कर सके इसके लिए दिल्ली सरकार ने रिश्वत पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाएं है। जिसके तहत शुरुआती 49 दिनों में ही व्यापारी वर्ग के शिकायतों पर 39 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सिसौदिया ने कहा कि व्यापारियों के यहां रेड बंद कराने से दिल्ली सरकार को सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन हुआ। यही नही, दिल्ली में टैक्स घटाने से टैक्स कलेक्शन बढ़ा था। क्योकि व्यापारियों को सुविधा देकर सरकार और व्यापारी दोनों का काम आगे बढ़ता है। व्यापारियों के लिए दिल्ली में बनाए गए मॉडल का जिक्र करते हुए मनीष सिसौदिया ने व्यापारियों से उत्तराखंड में सरकार बनाने में सहयोग मांगा और इस बात का भरोसा करता है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो व्यापारियों के लिए बेहतर मॉडल पेश किया जाएगा। मनीष ने कहा कि दिल्ली में व्यापारी वर्ग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जिसकी वजह है दिल्ली सरकार का विज़न। क्योकि दिल्ली में एक फोन पर व्यापारियों के समस्याओं का समाधान हो जाता है। अधिकारी खुद व्यापारियों से समय लेकर व्यापारियों के घर जा कर उनकी समस्याओं को दूर करते है। दिल्ली सरकार व्यापारियों की समस्याओं के निदान को लेकर समय समय पर बैठके होती है। ऐसे में अगर उत्तराखंड के व्यापारी वर्ग यह चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल की तरह ही काम किया जाए तो इसके लिए व्यापारी वर्ग को सहयोग करना होगा।