पॉवर सेक्टर और पेयजल निगम के पूर्व एमडी के खिलाफ जांच बैठाने के बाद एक और पूर्व एमडी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सूत्रों की माने तो त्रिवेंद्र रावत सरकार राज्य सहकारी बैंक के पूर्व एमडी दीपक कुमार से डिनर सेट घपले के मामले में रिकवरी करने जा रही है। सचिव सहकारिता ने रजिस्ट्रार कॉपरेटिव को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सहकारी बैंक की आम सभा में तय संख्या से अधिक डिनर सेट और बैग खरीद के मामले में सवाल उठने पर जांच बैठाई गई थी। बैंक के निदेशक मनोज पटवाल की शिकायत पर रजिस्ट्रार कॉपरेटिव ने जांच की। जांच में बताया गया कि पूर्व एमडी दीपक कुमार ने आम सभा में खर्च की तय सीमा 15 लाख से ज्यादा 22 लाख खर्च किए। रजिस्ट्रार ने सिर्फ 35 डिनर सेट और 125 बैग की मंजूरी थी। इसके बावजूद 60 डिनर सेट और 250 से ज्यादा बैग खरीदे गए। इनकी कीमत को लेकर विवाद रहा। डिनर सेट तीन श्रेणी के खरीदे गए। इनकी कीमत बाजार में तीन से 15 हजार के बीच है। हालांकि भुगतान 20 हजार रुपये प्रति डिनर सेट की दर से किया गया। डिनर सेट और बैग किन किन लोगों को बांटे गए, इसका भी पूरा और स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। क्योंकि बैंक के निदेशक सिर्फ 18 हैं। बैंक के अधिकतर डेलीगेट ने भी बैग न मिलने के आरोप लगाए। रजिस्ट्रार ने भी जांच में पूर्व एमडी की भूमिका पर सवाल उठाए थे।
सचिव सहकारिता आर मिनाक्षी सुंदरम को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। अब सचिव ने रजिस्ट्रार को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। रजिस्ट्रार कॉपरेटिव बीएम मिश्र ने बताया कि डिनर सेट और बैग प्रकरण में सचिव सहकारिता की ओर से कार्रवाई के निर्देश मिल गए हैं। जल्द पूर्व एमडी को रिकवरी का नोटिस भेजा जाएगा। कुल कितने रुपये की रिकवरी होनी है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है। मंजूरी और खर्च के अंतर के अनुरूप रिकवरी होगी।
