कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, महायोजना में अब राष्ट्रीय दलों के दफ्तर भी निर्माण की छूट में शामिल

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए है। जिसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमे से 02 खारिज हो गए और 01 पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव स्थगित हुए है

वन निगम में स्केलर के पद पर दैनिक काम करने वाले कर्मचारियों के मुद्दों पर उपसमिति बनाई

देहरादून महानगर महायोजना 2025  के मामले में आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत अब राष्ट्रीय पार्टियों को भी मिलेगी निर्माण में छूट, पहले केवल सरकारी भवन निर्माण के लिए थी व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति के अनुसार दिव्यांगों को भी अंत्योदय में शामिल किया गया

कॉविड के चलते भर्ती परीक्षाएं नही हो पाई ऐसे में 1 वर्ष की छूट उम्र के लिए दे दी गई है।

परिवहन विभाग को कर्मचारियों को वेतन के मामले में मुख्यमंत्री किए गए अधिकृत

प्रदेश के 03 मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए 501 नए पद स्वीकृत, अलग से 44 पद श्रीनगर मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशिलिटी के लिए।