सचिवालय संघ प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री तीरथ से मुलाक़ात, संघ की समस्याओं और पूर्व के समझौतों पर माँगा समाधान

देहरादून– मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए बने गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर करने और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सचिवालय व अन्य कार्यालयों में 50 फीसद उपस्थिति की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने सचिवालय संघ की मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।  मुख्यमंत्री से सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के साथ सचिवालय कर्मियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में गोल्डन कार्ड की खामियों, सचिवालय समेत अन्य कार्यालय में कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति, सचिवालय संघ के निजी संवर्ग की लंबित पदोन्नति और जनवरी 2020 से फ्रीज किए गए चार फीसद डीए की बहाली की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सचिवालय में आइएएस व सचिवालय सेवा से इतर अधिकारियों को अपर सचिव पद पर तैनात किया जा रहा है। वहीं, सचिवालय में ऐसे अधिकारियों के ग्रेड पे से अधिक लेने वाले अनुसचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके अधीन रखा जा रहा है, जो उचित नहीं है। संघ ने उनसे सचिवालय में पीसीएस व वित्त सेवा के अधिकारियों के पदों को चिह्नित करने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने वर्ष 2019 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्व. प्रकाश पंत के साथ हुए सचिवालय संघ के समझौते की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन बिंदुओं पर आदेश जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी बातों को सुनने के बाद सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों के साथ इन विषयों पर चर्चा करने के बाद हल निकाला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी, कोषाध्यक्ष बची सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, सदस्य अनिल प्रकाश उनियाल व सलाहकार रीता कौल आदि शामिल थे।