Dhami सरकार से उपनल कर्मियों की अपील, लंबे समय से कार्यरत उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर फैसला ले सरकार

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार एवं मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित मंत्रीगणों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि कल दिनांक 23/10/2024 को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों सहित ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से 15-20 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लेने का कष्ट करें। क्योंकि उक्त संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में उत्तराखंड सरकार बनाम कुंदन सिंह केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 15/10/2024 को फैसला दिया और राज्य सरकार की SLP खारिज करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के फैसले को सही मानते हुए उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने व समान वेतन देने पर मोहर लगाई है।

विद्युत संविदा एकता मंच राज्य सरकार से यह भी अनुरोध करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फैसला को रिव्यू याचिका दायर करने करने से बेहतर है कि सरकार अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मचारी के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपनल कर्मचारी के हित में फैसला लेते हुए नियमितीकरण नियमावली आपकी कृपा करें जिससे विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को निवेदन का लाभ मिल सके।