बिजली उपभोक्ताओं को यूपीसीएल ने की झटका देने की तैयारी, यूपीसीएल के बिजली बढ़ाने के प्रस्ताव पर 06 जून को uerc करेगा जनसुनवाई

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश में एकबार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी ऊर्जा विभाग ने की है। जिसके लिए बकायदा पिछले सप्ताह उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने नियामक आयोग में एक याचिका भी दायर की थी।

इसमें बाजार से महंगी बिजली खरीद के घाटे को दूर करने के लिए यूपीसीएल ने आयोग से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं पर 50 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री व व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर 75 पैसे प्रति यूनिट का एडिशनल एनर्जी चार्ज लगाने की प्रस्ताव दिया गया है।

इस याचिका पर नियामक आयोग ने अध्ययन करने के बाद तय किया है कि छह जून को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय जनसुनवाई के बाद लिया जाएगा। इस जनसुनवाई में आम उपभोक्ताओं से लेकर यूपीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस पर निर्णय लेगा। आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि याचिका पर छह जून को जनसुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश में कई दौर की बारिश होने के बाद यूपीसीएल को बिजली खरीद के मामले में कुछ राहत मिली है। जहां बिजली की डिमांड 50 एमयू से घटकर 47 एमयू तक आ गई है तो वहीं राज्य व केंद्रीय पूल से मिलने वाली बिजली भी 40 से 41 एमयू तक हो गई है। बुधवार के लिए यूपीसीएल ने 47.41 एमयू डिमांड मानी है, जिसके सापेक्ष निगम के पास 42.52 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध है। केवल 4.89 एमयू बिजली की जरूरत है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी अब बिजली के औसत दाम पांच से छह रुपये प्रति यूनिट पर आ गए हैं।

साभार: अमर उजाला