देर रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम स्थल।

मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम से पूर्व अंतिम तैयारी का कर रहे निरीक्षण।

मुख्य सचिव एसएस संधू भी हैं साथ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की बहुप्रतीक्षित झाझरा-आशारोड़ी लिंक रोड (लंबाई 12.17 किमी) के विकास के लिए ₹715.97 करोड़ धनराशि की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लिंक रोड देहरादून शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा जिससे देहरादून शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

*गोवा में आयोजित 37 वे राष्ट्रीय खेल में उत्तराखण्ड राज्य के पदक विजेता खिलाडियों का किया गया सम्मान समारोह आयोजित,मुख्यमंत्री व खेल मंत्रीने किया सम्मानित*

*सफलता का एक ही है विकल्प,की विकल्परहित हो संकल्प,खिलाड़ी 38 वे राष्ट्रीय खेलो के लिए अभी से जुट जाएं जी जान से-मुख्यमंत्री धामी*

*देहरादून*: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में 38 वें राष्ट्रीय खेल का ध्वज हस्तान्तरण एवं 37 वें राष्ट्रीय खेल गोवा- 2023 में उत्तराखण्ड राज्य के पदक विजेता खिलाडियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया।वही कार्यक्रम में संविदा प्रशिक्षकों द्वारा मानदेय वृद्धि पर मुख्यमंत्री व खेल मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।खेल पर्सिक्षक शिवानी गुरंग द्वारा कहा कि हमारी बेहद पुरानी मांग थी की हमारा मानदेय बढ़ाया जाए जिसे की सरकार द्वारा पूरा किया गया है यह बेहद ही खुशी की बात है।

इस दैरान IOA के ध्वज को राष्ट्रीय खेल सचिवालय में स्थापित किया गया। साथ ही गोवा में आयोजित 37 वे राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया।

वही मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमारे राज्य को 38 वे राष्ट्रीय खेल का आयोजन मिला है जो कि गर्व की बात है। हम 38 वे राष्ट्रीय खेलो का आयोजन दिव्य व भव्य करेंगे।आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियो के लिए कई सुविधाओं को विकसित किया गया है।आज प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियो के प्रति गंभीर है जिसके लिए मुख्यमंत्री उदीयमान योजना,मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना,भोजन भत्ता बढ़ाने से लेकर कई अन्य योजनाए शामिल हैं।उन्होंने कहा कि जीवन मे सफलता का एक ही विकल्प होना चाहिए और संकल्प है विकल्परहित संकल्प, जब हम कोई संकल्प लेते है तो उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।

वहीं खेल मंत्री ने कहा कि 38 वे रास्ट्रीय खेलो की मेजबानी मिलना प्रदेश के लिए गर्व की बात है।कहा कि जिसप्रकार गोवा राज्य ने 37 वे राष्ट्रीय खेलो को आयोजित किया हम भी 38 वे राष्ट्रीय खेलो का आयोजन भव्य रुप से करेंगे।कहा कि आज खेल व खिलाड़ियो के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किये हैं।

खेल मंत्री ने बताया कि आउट ऑफ टर्न जॉब का जिओ जारी होने पर निश्चित ही राज्य के ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक ला रहे हैं उन्हें आउट ऑफ टर्न जॉब के माध्यम से नौकरी मिलेगी।कहा कि राज्य सरकार लगातार खेल को बढ़ावा देने व खिलाड़ियो को प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है।हमारी कोशिश है कि हम खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करे।खेल और खिलाड़ियो के हितों के लिए कई निर्णय लिए जा रहे है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था जिसका की सरकार द्वारा सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है।

साथ ही कहा कि आज 8 से 14 वर्ष के बच्चो की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान योजना संचालित है जिसके तहत हर जनपद से 150 बालक व 150 बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपिये की छात्रवर्ती दी जा रही है, साथ ही 14 से 23 वर्ष के बालक/बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के तहत हर जनपद से 100 बालक/बालिकाओं को हर माह 2 हजार की राशि भी प्रदान की जा रही है।

खेल विभाग की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने संविदा पर कार्य कर रहे प्रशिक्षको के मानदेय को बढ़ाते हुए 25 हजार किया है।साथ ही भोजन की थाली को साई (SAI) के अनुरूप 400 करने का काम भी किया है।इसके अलावा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड,महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए लोहाघाट में घोषणा की गई है जिसके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है।

खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय के लिए भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणा की जा चुकी है,निश्चित ही खेल विश्वविद्यालय के बन जाने से राज्य के खिलाड़ियो को लाभ मिलेगा।कहा कि 38 वे राष्ट्रीय खेलो के आयोजन तक हम खिलाड़ियो को सरकारी नौकरी में अवसर देने के लिए 4 पर्तिशत का आरक्षण लागू कर देंगे।कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री खेल औऱ खिलाड़ियो को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं ।कहा कि जिसप्रकार से हम प्रदेश को देवभूमि के नाम से जानते है हमारा प्रयास है कि हम इसे खेल भूमि के नाम से जाने जिसके लिए सरकार व विभाग लगातार प्रयासरत है।

इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ, खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक श्री जितेंद्र सोनकर जी,उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव श्री डीके सिंह जी सहित अधिकारीगण व समस्त खिलाड़ी उपस्थित रहे।

डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थित में 40 हजार 4सौ 23 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 08 और 09 दिसम्बर 2023 को एफआरआई में डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राज्य को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को भी निर्देश दिये गये हैं, कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ समय-समय पर बैठक की जाए और उनकी समस्याओं का उचित समाधान भी निकाला जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले लोगों के साथ राज्य सरकार सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कॉन्क्लेव में आये सभी लोगों को इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं, सबको संभावनाओं का सदुपयोग करना है।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने की काफी संभावनाएं हैं, इसके लिए तीनों निगमों को एकजुटता से कार्य करने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में निवेश करने वालों के लिए हर संभव मदद मिल सके, इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जायेंगी।

सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से राज्य में जल विद्युत नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि निवेश से संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ऊर्जा का बहुत महत्व है। राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की गई है।

अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरू ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के विकास एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है, जिसमें वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है। नीति में भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, एम०एस०एम०ई० नीतियों के लाभ, ऑफ पीक आवर्स के दौरान अतिरिक्त उत्पादन में डीम्ड परचेज का प्राविधान, हरित टैरिफ की शुरूआत और अन्य सुविधाएं दी गई हैं।

इस अवसर पर प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लि. संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल अनिल कुमार, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी एवं उर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेशक थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखण्ड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नये जी.आई प्रमाण पत्र मिले हैं उनमें उत्तराखण्ड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छूबूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमांऊनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं। उत्तराखण्ड के नौ उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा ताम्र उत्पाद को पहले ही जी.आई टैग प्राप्त हो चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किये गये, उनके उत्पादकों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए ऐतिहासिक है। 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक के बीस वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में, एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र निर्गत किये गए हैं। इस उपलब्धि से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही कई अन्य वस्तुओं तथा इनसे संबंधित कलाकारों को काफी लाभ होने के साथ ही दुनियाभर में उत्तराखंड को अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जीआई टैग युक्त उत्तराखण्ड के उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को इससे और मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना पर राज्य में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मैटेरियल, नई तकनीक आदि के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप परंपरागत उद्योगों का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों के लिए जहां एक ओर स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले के स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिल रही है।

कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड के मोटे अनाज मण्डुआ, झंगोरा, लाल चावल सहित 18 उत्पादों को एक साथ भौगोलिक सकेंतक (जीआई टैग) प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत तथा लोकल फॉर ग्लोबल अभियान को बढ़ावा देने एवं श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए जो मार्ग दर्शन दिये गये हैं, उसके अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जीआई के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राज्य को एक साथ 18 उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखण्ड के 09 उत्पादों को जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि 12 से 18 जनवरी 2024 तक एक सप्ताह का देहरादून में प्रदेश स्तरीय जी.आई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर उत्त्राखण्ड मण्डी परिषद एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भाष्कर खुल्बे, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पद्मश्री एंव जीआई विशेषज्ञ रजनीकांत, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान, और वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार के महानियंत्रक प्रो. उन्नत पी. पंडित उपस्थित थे।

देहरादून, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम का निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को फरवरी 2024 की डेडलाइन के भीतर सैन्य धाम के निर्माण कार्य को किसी भी हाल में  पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा लगभग 75 प्रतिशत सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा किसी भी हाल में 25 फरवरी तक सैन्य धाम जनता को समर्पित किया जायेगा। मंत्री ने कहा शहीद सम्मान यात्रा के बाद भी उत्तराखण्ड के कई जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी शहीद सम्मान यात्रा के बाद शहीद हुए शहीदों के नाम का आंकड़ा तैयार करने के भी निर्देशित किया ताकि सभी का नाम सैन्यधाम में ससम्मान प्रदर्शित हो सके।

निरीक्षण के इस अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल, उपनिदेशक कर्नल एमएस जोधा, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडीर, सुंदर सिंह कोठाल, लक्ष्मण सिंह, अनुराग, बसंत सिंह एवं कई अन्य उपस्थित रहे।

युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल को उनके द्वारा *उत्तराखंड में जलविद्युत विकास को गति प्रदान करने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ लाभ साझा करना* (BENEFIT SHARING WITH PROJECT AFFECTED FAMILIES FOR EXPEDITING HYDROPOWER DEVELOPMENT IN UTTARAKHAND) विषय पर सफलतापूर्वक शोध संपन्न करने पर राज्यपाल उत्तराखंड ले.ज. गुरमीत सिंह के करकमलों से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई।संदीप सिंघल ने बताया कि उत्तराखंड के आर्थिक एवं संरचनात्मक विकास में जल विद्युत परियोजनाएं विशिष्ट भूमिका निभा रही हैं। परियोजनाओं के समय से पूर्ण होने से राज्य न केवल विद्युत के क्षेत्र में सशक्त होता है अपितु राज्य को राजस्व का लाभ भी मिलता है। परियोजनाओं के समय से निर्माण पूर्ण होने में स्थानीय तथा परियोजना प्रभावित जनता का सहयोग महत्वपूर्ण होता है तथा निर्माण के साथ ही परिचालन की अवधि में भी स्थानीय जनमानस तथा कार्यदायी संस्था के मध्य बेहतरीन समन्वय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री सिंघल ने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ समन्वय के महत्व को देखते हुए ही उन्होंने अपने शोध हेतु इस महत्वपूर्ण विषय को चुना।

प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल को जल विद्युत से संबंधित विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त होने पर यूजेवीएन लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी। सिंघल का शोध निश्चित ही यूजेवीएन लिमिटेड की निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में सहयोगी होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें देहरादून में 08 व 09 दिसम्बर, 2023 को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का सिल्क्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान दिये गये मार्गनिर्देशन और सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिये सभी आवश्यक संसाधन एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही निरन्तर इस विकट परिस्थिति का अनुश्रवण करने तथा इस अभियान से जुडे लोगों, श्रमिकों एवं उनके परिजनों का मनोबल बढाने से ही हम इस गम्भीर संकट से अपने श्रमिक भाइयों को सुरक्षित वापस लाने में सफल हो पाये है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर 1730.21 करोड की स्वीकृति के लिये आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सौंग बांध पेयजल परियोजना को पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय सहायता के रूप में रू0 2460 करोड की स्वीकृति तथा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के उच्चीकरण हेतु विशेष वित्तीय सहायता के रूप में रू0 3000 करोड की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर, हरिद्वार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, न्यूजीलैण्ड के सहयोग से चल रहे कीवी फिजिविलटी स्टडी में उत्तराखण्ड को सम्मिलित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड मन्दिर माला परियोजना के विकास तथा पिथौरागढ़ के लिये सुगम यात्रा हेतु 508 किमी. सड़क के लिये 20 डीपीआर की मंजूरी के साथ रू0 1000 करोड की स्वीकृति तथा 03 राज्य मार्गों काठगोदाम-भीमताल ध्यानचुली- खेतीखान-लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग, ’मोहान-भतरोंजखान-भिकियासैंण-देघाट-बुंगीधर नागचुलाखाल- मेहलचौरी मोटर मार्ग, ’खैरना-रानीखेत-भतरोंजखान मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊ में जोलिंगकोंग-बेदांग 05 कि०मी०, सिपू-टोला 22 कि०मी० एवं मिलम लाप्थल 30 कि०मी० की तीन सुरंग परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ टनकपुर-बागेश्वर रेल योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पूर्ण वित्तपोषण हेतु रू0-44,140 करोड की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने नैनी-सैनी हवाई अड्डे से फिक्स्ड विंग वायुयान के संचालन, पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्वरित कार्यवाही करने तथा कुमाऊ क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में धौलीगंगा एवं गौरी गंगा नदियों पर प्रस्तावित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण की अनुमति तथा अलकनंदा, भगीरथी एवं उसकी सहायक नदियों में निर्विवादित 11 परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 771 मे०वा० के विकास एवं निर्माण की अनुमति के साथ अलकनंदा, भगीरथी एवं उसकी सहायक नदियों में विशेषज्ञ समिति-2 द्वारा संस्तुत 10 परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 1352 मेगावाट है के विकास एवं निर्माण की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।

देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने आपदाग्रस्त जोशीमठ के लिए ₹1658.17 करोड़ की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री का आभार प्रकट किया है।

योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन विंडो से ₹1079.96 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से ₹126.41करोड़ और राज्य के बजट से ₹451.80 करोड़ देगी। इसमें पुनर्वास के लिए ₹91.82 करोड़ भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है।

*आर्मी गेट से एमबीइंटर कॉलेज चौराहे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छोलिया दल रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र*

*महिला, पुरुषों के साथ ही भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर हस्तांतरित करने का कार्य भी किया महोत्सव ने*

*मातृशक्ति पर पुष्प वर्षा कर सीएम ने किया अभिनंदन*

*स्थानीय उत्पादों व हस्तकला को बड़ा बाजार उपलब्ध करने के लिए जल्द उठाएंगे जरूरी कदम*

हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कालेज में ईजा- बैंणी महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें नैनीताल समेत अन्य जिलों से करीब 40 स्वयं सहायता समूहों ने पहाड़ी उत्पादों के स्टाल लगाए। महोत्सव में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के लिए 713 करोड़ की 66 योजनाओं का लोकार्पण और 193 योजनाओं का शिलान्यास किया।

ईजा बैंणी महोत्सव को लेकर आर्मी गेट से लेकर एमबी इंटर कॉलेज चौराहे तक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र छोलिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। बता दें कि कुछ समय पूर्व ही उत्तराखंड का छोलिया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। राज्य की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत को देखकर आगंतुक भी झूम उठे। सुबह 09 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को बांधे रखने के साथ ही उत्तराखंड की विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया। तिकोनिया चौराहे से दुर्ग सिटी सेंटर चौराहे तक दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया इस दौरान स्कूली बच्चे वह महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी का महिलाओं ने दुर्गा सिटी सेंटर में फूल मालाओं के साथ कलश यात्रा कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में पहुंचे सीएम धामी ने सर्वप्रथम 713 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पणों शिलान्यास किया हुआ प्रदेश के अन्य जनपदों के विकास योजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में महिला समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। जहां महिलाएं सीएम धामी का स्वागत कर रहीं थी। वहीं सीएम धामी ने भी महोत्सव में पहुंची महिलाओं का पुष्प वर्षा कर आभार व्यक्त किया।

सीएम धामी ने कन्या पूजन और दीप प्रज्जवलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए महिलाओं को योगदान बहुत जरुरी है। कहा कि मातृ शक्ति के सहयोग से राष्ट्र का संपूर्ण विकास होगा। इस दौरान उन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में स्टार्ट अप कर रही महिलाओं से बात कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट महिला उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया। जिसमें लीला मटियाली, कमला नेगी, कृति, मिनाक्षी खाती, श्रद्धा कांडपाल, हेमा परगांई, कमला नेगी, पूजा रावत, कमला अरोड़ा, गुंजन, निर्मला देवी, कोमल अधिकारी, मनोरमा, खष्टी राघव को सम्मानित किया।

*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणाएं*

ईजा बैंणी महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की। जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राजौरी में शहीद संजय बिष्ट की याद में रातीघाट स्थित इंटर कालेज को शहीद संजय बिष्ट इंटर कालेज के साथ हली मोटर मार्ग को शहीद संजय बिष्ट के नाम से जानने की घोषणा की। साथ ही राजकीय इंटर कालेज कालाढूंगी में सड़क का विस्तार, हल्द्वानी गौवंश संरक्षण के लिए जल्द ही गौशाला निर्माण, शीशमहल स्थित फिल्टर प्लांट का क्षमता विकास, रानीबाग पुल का निर्माण करने की बात कही।

*हल्द्वानी हरित कोयला परियोजना*

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम एवं एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के मध्य एमओयू किया गया। अनुमानित परियोजना लागत ₹ 230 Cr है जिसे एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनवीवीएन), एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ही वहन किया जाना है। यह उत्तराखंड की प्रथम सुविधा है जो नगरीय ठोस अपशिष्ट को हरित चारकोल में बदलेगी। गौला रौखड़ (गौला बायपास रोड), हल्दवानी में प्लांट प्रस्तवित है।

भारत सरकार के द्वारा अत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए हल्द्वानी में एक “वेस्ट टू चारकोल” सुविधा स्थापित की जाएगी। जिसमें नगर निगम द्वारा एकत्रित किया गया 500 टन प्रति दिन (टीपीडी) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) को चारकोल में प्रसंस्कृत किया जायेगा। यह सुविधा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी और भारत सरकार के अत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करेगी।

यह परियोजना हल्द्वानी के लिए महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगी, जो कूड़े से मुक्त शहरों के रूप में होगा, जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 1.5 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड में कमी की उम्मीद है।

*पौष्टिकता से भरपूर है उत्तराखंड का मोटा अनाज*

*पहाड़ी उत्पादों की अम्मा की रसोई का लिया स्वाद*

पहाड़ का मोटा अनाज यानी श्री अन्न द्वारा निर्मित स्वादिष्ट व्यंजनों का स्टालों से प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में पहुंचे लोगों ने झंगोरे की खीर, मंडवे की पूरी, पिंडालु, दाल के पकोड़े, गहथ के दुबके आदि का स्वाद लिया। राज्य के उत्पाद अपने स्वाद के साथ ही पौष्टिकता से भरपूर है। जहां कंडाली का सेवन एनीमिया में फलदायक है वही मंडवे में दूध से अधिक कैल्शियम पाया जाता है।

*सीएम ने पारंपरिक मिट्टी का घड़ा बनाकर लोकल फॉर वोकल को किया प्रमोट*

*हथकरघा, ऐपन, स्वयं सहायता समूह के लगभग 40 स्टालों की प्रदर्शनी लगी*

महोत्सव में लाइव कला का प्रदर्शन कर रहे कुम्हार के साथ घड़ा बनाने में हाथ बढ़ाकर सीएम ने कारीगरों का मनोबल और मान बढ़ाया। वहीं वोकल फॉर लोकल उत्पादों का प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पाद पहाड़ की पहचान के साथ ही राज्य की आर्थिकी में भी सहायक है। विदेशों में उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तकला की मांग बढ़ती जा रही है। हमें राज्य की कलाओं को संरक्षण और संवर्धन के साथ ही बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी कार्य रहे है जिससे कलाकारों को उनके उत्पादों की विदेशों के साथ ही देश में भी उचित दाम मिल सके। महोत्सव में लगभग 40 स्टालों की प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी अच्छी खासी बिक्री भी हुई।

*नंदा गौरा योजना की तिथि बढ़ी*

महोत्सव में पहुंची महिला सशक्तिकरण एवम् बाल विकास मंत्री और नैनीताल प्रभारी रेखा आर्या ने महिला समूहों और महिला हित के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं छोटे छोटे उद्योग और पहाड़ी उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। जो कि राज्य के लिए गर्व की बात ही। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना की आवेदन तिथि 20 दिसंबर बढ़ा दी गई। इच्छुक प्रतिभागी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

जिलाधिकारी वंदना चौहान ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा आज के समय में महिलाओं को उद्योग से जुड़ने के लिए संसाधन बहुत हैं। साथ ही सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के हर संभव कार्य कर रही है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराईयों और कुरुतियों को हटाने के लिए हम सबको आगे आना होना।

कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मेयर डा. जोगेंद्र पाल रौतेला, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, मंडी अध्यक्ष डां अनिल कपूर, भीमताल विधायक राम सिंह कैंड़ा, नैनीताल विधायक सरिता आर्य, लालकुआं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, रामनगर दीवान सिंह बिष्ट, एडीएम शिव चरण द्विवेदी, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका जीना, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट, सुरेश भट्ट सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।