उत्तराखंड के राजस्व में हो रहा है इज़ाफ़ा, त्रिवेंद्र रावत सरकार लॉंच कर सकती है नई योजनाए

उत्तराखंड- 22 मार्च के बाद से देशभर में लगा लॉकडाउन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बड़ी और गहरी चोट लगा चुका है। ऐसे में धीरे धीरे ही सही लेकिन केंद्र की तरफ़ से शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया में राज्य अपनी स्थिति सुधारने लगे है। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी लॉकडाउन में पटरी से उतरती नज़र आइ। हालात बेहतर नहीं है लेकिन इसमें सुधार होता नज़र आ रहा है। जिसके बाद सरकार को भी उम्मीद है की आने वाला समय प्रदेश के लिए अच्छा होगा। वहीं अगर आँकड़ो की तस्वीर ठीक रही तो रावत सरकार आने वाले समय में नई योजनाएं लाकर जनता को सौग़ात भी दे सकती है। सरकार की तरफ़ से मुख्यमत्री सौर ऊर्जा योजना से इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है।

प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से 30 जून तक जुटाए गए आँकड़ो में इसकी तस्दीक़ हो रही है। एक तरफ आवश्यक मदों में खर्च बढ़ा है तो दूसरी तरफ जीएसटी, स्टांप आदि से राजस्व में भी इजाफा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राजस्व वसूली लगभग ज़ीरो पर पहुँच गई थी।

30 जून तक नियोजन की समीक्षा पर नज़र डाले तो—-

राज्य सेक्टर
बजट प्रावधान-43662 करोड़
स्वीकृति-14483 करोड़
खर्च-5892 करोड़

केंद्र पोषित योजनाएं
बजट-9621 करोड़
स्वीकृति-2311 करोड़
खर्च -961 करोड़

बाह्य सहायता

बजट-1577 करोड़
स्वीकृति-109 करोड़
खर्च-24 करोड़

वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अब अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लगे है। अगर रुख सकारात्मक रहा तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार जनहित की कई योजनाओं को लाने की भी हालत में होगी। जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी।

सचिव वित्त अमित नेगी का कहना है कि नियोजन विभाग के ताज़ा आँकड़ो में राजस्व से हर महीने करीब 700 करोड़ रुपये की आय हो रही है और यह आने वाले समय में और बढ़ेगी। इसी तरह लॉकडाउन में खर्च भी बेहद कम हो गया था। अब खर्च ने भी रफ्तार पकड़ी है। यह अर्थव्यवस्था के उबरने का संकेत भी है।